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भारत सरकार की क्रय संबंधी आवश्‍यकताओं की पूर्ति हेतु वर्ष 1860 में ब्रिटिश सरकार ने केंद्रीय कर की अवधारणा के अंतर्गत लंदन में इंडिया स्‍टोर्स विभाग की स्‍थापना की ।

स्‍वतंत्रता के पश्‍चात केंद्र/राज्‍य सरकारों/सरकारी उपक्रमों/स्‍वायत निकायों आदि के क्रय एवं निपटान सेवाएं उपलब्‍ध कराने के उद्देश्‍य से वर्ष 1951 में वाणिज्‍य एवं उद्योग विभाग के अंतर्गत डीजीपीपी भारत सरकार के केंद्रीय संगठन के रूप में गठित किया गया ।

इसके दो विशेषीकृत स्‍कंध हैं । पूर्ति एवं गुणवत्ता स्‍कंध में ग्रुप क स्‍तर के दो संवर्गों – भारतीय पूर्ति सेवा (आईएसएस) तथा भारतीय निरीक्षण सेवा (आईआईएस) है जिसके लिए संघ लोक सेवा आयोग, भारत सरकार द्वारा संचालित इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा के माध्‍यम से भर्ती की जाती है ।

दिसंबंर, 1991 में तदर्थ क्रय संबंधी कार्य का विकेंद्रीकरण करने के पश्‍चात डीजीपीपी का मुख्‍य कार्य सामान्‍य उपभोक्‍ता वस्‍तु एवं सेवा के लिए दर संविदा तय करना रहा है । सरकारी खरीदारों द्वारा सामान्‍य उपभोक्‍ता वस्‍तुएं और सेवाएं ऑनलाइन खरीदने और सार्वजनिक क्रय में अधिक पारदर्शिता, कार्यकुशलता और गति लाने की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्‍य से भविष्‍य में गवर्नमेंट ई मार्केट (जीईएम) की मेजबानी के लिए डीजीपीपी नोडल संगठन है ।

गुणवत्ता आश्वासन (क्‍यूए) स्‍कंध द्वारा स्‍टोर्स का निरीक्षण वैकल्‍पिक है जिसे प्रयोक्‍ता विभागों के विवेक पर छोड़ा गया है । यदि प्रयोक्‍ता विभाग क्‍यूए स्‍कंध की सेवाएं लेते हैं, तो निरीक्षण सेवा शुल्‍क देने के आधार पर प्रदान की जाएंगी । क्‍यूए स्‍कंध विशिष्‍ट हालातों में डीजीपीपी के अनुमोदन से शुल्‍क देने के आधार पर दर संविदा के अलावा स्‍टोर्स के निरीक्षण भी करते हैं पूर्तिकर्ताओं को भुगतान भी विकेंद्रीकृत कर दिया गया है तथा यह प्रयोक्‍ता संगठन द्वारा प्रत्‍यक्षत: किया जाएगा ।

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